पीएम ई-ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन

पीएम ई-ड्राइव योजना क्या है?

पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-DRIVE Scheme) भारत सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना है। इसका पूरा नाम PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement है। इस योजना का उद्देश्य देश में पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और उपयोग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाएं विकसित करना और स्वच्छ परिवहन से संबंधित उद्योगों को सहायता देना है। इसका संचालन भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) द्वारा किया जाता है।

योजना की मूल अधिसूचना 29 सितंबर 2024 को जारी हुई थी और इसका कार्यान्वयन 1 अक्टूबर 2024 से शुरू किया गया था। शुरुआत में योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक थी। बाद में सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाई और विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए अलग-अलग संशोधन जारी किए।

अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार योजना की समग्र अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाई गई है। विशेष रूप से 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना के बाद पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2028 कर दी गई है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन और प्रत्येक मॉडल को उस तारीख तक समान सब्सिडी मिलेगी। वास्तविक लाभ पात्र वाहन श्रेणी, मॉडल की स्वीकृति, पंजीकरण, बजट और लागू नियमों पर निर्भर करता है।

यदि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह लेख आपको समझाएगा कि पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत कौन-से वाहन आ सकते हैं, खरीद से पहले क्या जांचना चाहिए और अधिकृत डीलर के माध्यम से सरकारी प्रोत्साहन कैसे लागू होता है।

पीएम ई-ड्राइव योजना 2026 की मुख्य जानकारी

विषय	विवरण
योजना का नाम	PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement
संक्षिप्त नाम	PM E-DRIVE
संबंधित मंत्रालय	भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
मूल अधिसूचना	29 सितंबर 2024
कार्यान्वयन की शुरुआत	1 अक्टूबर 2024
समग्र योजना की संशोधित अवधि	31 मार्च 2028 तक
ई-दोपहिया की संशोधित अंतिम तिथि	31 मार्च 2028, 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना के अनुसार
प्रमुख वाहन श्रेणियां	ई-दोपहिया, निर्धारित ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और ई-बस
अन्य घटक	चार्जिंग ढांचा और परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन
लाभ प्राप्त करने का तरीका	पात्र वाहन, अधिकृत डीलर और निर्धारित ई-वाउचर प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट	PM E-DRIVE सरकारी पोर्टल

इस तालिका में बताई गई समयसीमा को व्यक्तिगत वाहन के लिए अंतिम पात्रता प्रमाण न मानें। किसी खास मॉडल की स्वीकृति की अवधि अलग हो सकती है।

पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य क्या है?

देश में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की सबसे बड़ी चुनौतियों में शुरुआती खरीद लागत, चार्जिंग सुविधाओं की उपलब्धता और नई तकनीक के प्रति भरोसा शामिल हैं। पीएम ई-ड्राइव इन चुनौतियों को विभिन्न स्तरों पर संबोधित करने का प्रयास करती है।

1. पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना

योजना के मांग प्रोत्साहन यानी डिमांड इंसेंटिव घटक का उद्देश्य निर्धारित इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम करने में सहायता देना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इलेक्ट्रिक दोपहिया मॉडल वर्तमान नियमों के अनुसार पात्र है, तो लागू प्रोत्साहन उसकी खरीद के समय निर्धारित प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है।

2. स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना

योजना में केवल निजी इलेक्ट्रिक स्कूटर ही शामिल नहीं हैं। ई-बस, ई-ट्रक और दूसरी निर्धारित श्रेणियों के जरिए सार्वजनिक तथा व्यावसायिक परिवहन में इलेक्ट्रिक तकनीक को बढ़ावा देने की व्यवस्था भी है। प्रत्येक श्रेणी की सहायता का तरीका अलग है।

3. सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना

इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग आसान बनाने के लिए उपयुक्त चार्जिंग स्टेशन जरूरी हैं। योजना में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचे के विकास के लिए अलग घटक शामिल किया गया है। चार्जिंग स्टेशन परियोजनाओं के लिए नियम सामान्य वाहन खरीदार के नियमों से अलग होते हैं।

4. भारत में इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक को प्रोत्साहन

कार्यक्रम में घरेलू विनिर्माण, वाहन परीक्षण और निर्धारित तकनीकी मानकों पर भी ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल अधिक वाहन बेचना नहीं, बल्कि पात्र और मानकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहनों को बाजार में बढ़ावा देना है।

पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत कौन-से वाहन शामिल हैं?

योजना की आधिकारिक वेबसाइट विभिन्न वाहन श्रेणियों का उल्लेख करती है। हालांकि किसी श्रेणी का नाम सूची में होने से उसका हर मॉडल स्वतः सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हो जाता।

वाहन श्रेणी	मुख्य बात
इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2W)	स्वीकृत मॉडल और लागू शर्तें पूरी करने वाले निजी, कॉर्पोरेट तथा व्यावसायिक पंजीकृत वाहन पात्र हो सकते हैं।
इलेक्ट्रिक तिपहिया (e-3W)	ई-रिक्शा, ई-कार्ट तथा L5 जैसी श्रेणियों के लिए अलग पात्रता, लक्ष्य और अंतिम तिथियां हैं।
ई-एम्बुलेंस	निर्धारित तकनीकी और स्वास्थ्य सेवा मानकों के अनुसार अलग प्रोत्साहन व्यवस्था।
ई-ट्रक	पात्र व्यावसायिक वाहन श्रेणियों और विशिष्ट शर्तों के लिए सहायता।
ई-बस	स्वीकृत सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं के तहत सहायता।
चार्जिंग ढांचा	पात्र सार्वजनिक चार्जिंग परियोजनाओं के लिए संस्थागत सहायता।

इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए पात्रता

ज्यादातर व्यक्तिगत खरीदारों की रुचि इलेक्ट्रिक दोपहिया श्रेणी में होती है। इस श्रेणी में केवल वाहन का इलेक्ट्रिक होना पर्याप्त नहीं है। जिस मॉडल को आप खरीदना चाहते हैं, उसे निर्धारित तकनीकी मानक और सरकार की वर्तमान स्वीकृति शर्तें पूरी करनी होती हैं।

आधिकारिक योजना के अनुसार उन्नत बैटरी तकनीक वाले पात्र वाहन प्रोत्साहन के दायरे में आ सकते हैं। निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया भी नियमानुसार पात्र हो सकते हैं। इसके विपरीत दूसरी कई वाहन श्रेणियों में व्यावसायिक पंजीकरण या संस्थागत उपयोग की शर्तें महत्वपूर्ण हैं।

खरीद से पहले इन प्रश्नों के उत्तर जरूर लें:

• क्या वाहन का वही मॉडल और वेरिएंट आधिकारिक स्वीकृत सूची में मौजूद है?
• क्या उस मॉडल की स्वीकृति खरीद तथा पंजीकरण की तारीख पर मान्य है?
• क्या वाहन पर वर्तमान सरकारी प्रोत्साहन उपलब्ध है?
• क्या डीलर योजना की अधिकृत प्रक्रिया का पालन कर रहा है?
• क्या घोषित कीमत में प्रोत्साहन पहले से घटाया गया है?
• क्या सभी आवश्यक ई-केवाईसी और ई-वाउचर चरण पूरे किए जाएंगे?

किसी वाहन निर्माता के विज्ञापन में केवल “सरकारी सब्सिडी उपलब्ध” लिखे होने से पात्रता निश्चित नहीं हो जाती। मॉडल का नाम, वेरिएंट और स्वीकृति अवधि आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलाएं।

पीएम ई-ड्राइव में कितनी सब्सिडी मिल सकती है?

इस प्रश्न का एक ही जवाब सभी वाहनों के लिए सही नहीं होगा। योजना में प्रोत्साहन राशि वाहन श्रेणी, बैटरी क्षमता, निर्धारित अधिकतम सीमा और लागू अधिसूचना के अनुसार तय की जाती है।

मूल अधिसूचना में ई-दोपहिया तथा कुछ ई-तिपहिया वाहनों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में ₹5,000 प्रति किलोवाट-घंटा और वित्त वर्ष 2025-26 में ₹2,500 प्रति किलोवाट-घंटा की व्यवस्था थी। इसके साथ वाहन-वार अधिकतम सीमा और एक्स-फैक्टरी कीमत का प्रतिशत भी लागू होता था। बाद की अधिसूचनाओं ने कुछ श्रेणियों की अवधि, संख्या और बजट में संशोधन किया है।

इसलिए पुराने वित्त वर्ष की दर को 2026 या 2027 में होने वाली हर खरीद पर बिना जांच लागू करना गलत होगा। खरीदार को अपने मॉडल के लिए वर्तमान लागू प्रोत्साहन अधिकृत डीलर और योजना की ताजा अधिसूचना से सत्यापित करना चाहिए।

उदाहरण: किसी ई-स्कूटर में बड़ी बैटरी होने से जरूरी नहीं कि उसका सरकारी लाभ बिना सीमा के बढ़ जाए। प्रति किलोवाट-घंटा गणना के साथ अधिकतम प्रोत्साहन सीमा और एक्स-फैक्टरी कीमत पर लागू कैप भी मायने रखते हैं।

वाहन की अंतिम ऑन-रोड कीमत में एक्स-शोरूम कीमत, कर, बीमा, पंजीकरण तथा अन्य वैध शुल्क शामिल हो सकते हैं। सरकारी प्रोत्साहन और डीलर द्वारा दिया गया व्यावसायिक डिस्काउंट अलग-अलग चीजें हैं। खरीद की रसीद में इनका अंतर स्पष्ट देखना चाहिए।

2026 में पीएम ई-ड्राइव की अंतिम तारीख क्या है?

पीएम ई-ड्राइव की समयसीमा को लेकर इंटरनेट पर कई पुराने जवाब उपलब्ध हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल योजना और अलग-अलग वाहन श्रेणियों में समय-समय पर संशोधन हुए हैं।

8 अगस्त 2025 की सरकारी जानकारी के अनुसार समग्र योजना की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाई गई थी। इसके बाद 27 मार्च 2026 तथा 10 अगस्त 2026 की अधिसूचनाओं ने कुछ वाहन श्रेणियों की अंतिम तारीखों में और बदलाव किए।

10 अगस्त 2026 की अधिसूचना के आधार पर आधिकारिक पोर्टल अब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 31 मार्च 2028 की अंतिम तारीख दिखाता है।

लेकिन ई-तिपहिया श्रेणी के भीतर भी अंतर है। उदाहरण के तौर पर L5 श्रेणी के लक्ष्य पूरे होने के कारण उस हिस्से की समयसीमा पहले समाप्त होने की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में है। इसलिए “सभी ई-रिक्शा और सभी इलेक्ट्रिक तिपहिया पर 2028 तक सब्सिडी” जैसा दावा नहीं करना चाहिए।

नवीनतम जानकारी के लिए PM E-DRIVE अधिसूचना पेज देखें।

पात्र इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल की सूची कैसे देखें?

किसी मॉडल की स्वीकृति जांचने का सबसे भरोसेमंद तरीका सरकारी मॉडल सूची देखना है। आधिकारिक पोर्टल पर निर्माता, मॉडल, वेरिएंट, वाहन श्रेणी, वैधता अवधि और स्थिति जैसी जानकारी दिखाई जा सकती है।

1. स्वीकृत मॉडल सूची खोलें।
2. वाहन निर्माता और मॉडल का नाम खोजें।
3. केवल मॉडल नहीं, संबंधित वेरिएंट की जानकारी भी मिलाएं।
4. स्वीकृति की शुरुआत और अंतिम तारीख देखें।
5. वाहन की श्रेणी और पंजीकरण से जुड़ी शर्तें जांचें।
6. खरीद से पहले डीलर से लिखित मूल्य विवरण लें।

कभी-कभी एक ही मॉडल के अलग वेरिएंट की स्वीकृति अलग तारीखों तक हो सकती है। इसलिए केवल कंपनी के नाम से निर्णय न लें।

पीएम ई-ड्राइव योजना में आवेदन कैसे करें?

व्यक्तिगत ई-दोपहिया खरीदार के लिए पीएम ई-ड्राइव की प्रक्रिया सामान्य सरकारी छात्रवृत्ति या नकद सहायता फॉर्म जैसी नहीं है। पात्र खरीद का लाभ निर्धारित वाहन खरीद और डीलर प्रक्रिया से जुड़ा होता है।

खरीद की चरणबद्ध प्रक्रिया

1. वाहन चुनें: अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया का मॉडल चुनें।
2. सरकारी स्वीकृति देखें: मॉडल और वेरिएंट को आधिकारिक पात्र वाहन सूची में जांचें।
3. डीलर से लाभ पूछें: वर्तमान प्रोत्साहन, कीमत और अन्य शुल्क का लिखित विवरण प्राप्त करें।
4. ई-केवाईसी पूरी करें: लागू प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक पहचान सत्यापन करवाएं।
5. ई-वाउचर प्रक्रिया समझें: पात्र खरीदार के लिए योजना की निर्धारित प्रणाली से ई-वाउचर बनाया जाता है।
6. वाहन पंजीकरण कराएं: संबंधित नियमों के अनुसार खरीद और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।
7. दस्तावेज सुरक्षित रखें: बिल, भुगतान रसीद, पंजीकरण रिकॉर्ड और प्रोत्साहन से जुड़ी जानकारी संभालकर रखें।

मूल सरकारी प्रक्रिया में व्यक्तिगत खरीदार के ई-वाउचर के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन का प्रावधान है। गैर-व्यक्तिगत खरीदारों के लिए अलग पोर्टल प्रक्रिया बताई गई है। चूंकि तकनीकी प्रक्रिया में संशोधन हो सकते हैं, इसलिए खरीद के समय वर्तमान निर्देश ही मान्य होंगे।

ई-वाउचर क्या होता है?

ई-वाउचर योजना के अंतर्गत पात्र खरीद को सत्यापित करने की व्यवस्था का हिस्सा है। इसका उद्देश्य वाहन खरीदार, मॉडल और लागू प्रोत्साहन की जानकारी को निर्धारित डिजिटल प्रक्रिया से जोड़ना है।

सरकारी पोर्टल की जानकारी के अनुसार व्यक्तिगत खरीदार के लिए निर्धारित आधार फेस प्रमाणीकरण के बाद ई-वाउचर तैयार हो सकता है। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संबंधित लिंक उपलब्ध कराया जा सकता है।

इसे ऐसा कूपन न समझें जिसे कोई भी व्यक्ति वेबसाइट से डाउनलोड करके किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन पर उपयोग कर सके। ई-वाउचर की वैधता वास्तविक पात्र खरीद और योजना के नियमों से जुड़ी होती है।

कौन-से दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं?

ई-दोपहिया खरीद के दौरान पहचान और पंजीकरण संबंधी जानकारी आवश्यक हो सकती है। वास्तविक सूची वाहन श्रेणी, खरीदार के प्रकार तथा लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकती है।

• पहचान सत्यापन के लिए निर्धारित विवरण।
• आधार आधारित प्रमाणीकरण, जहां वर्तमान प्रक्रिया में लागू हो।
• संपर्क के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर।
• वाहन खरीद का बिल और कीमत का विवरण।
• पंजीकरण संबंधी रिकॉर्ड।
• ई-वाउचर या प्रोत्साहन सत्यापन की उपलब्ध पुष्टि।

ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस या संस्थागत वाहन परियोजनाओं में अतिरिक्त तकनीकी, पंजीकरण, खरीद और अन्य प्रमाणपत्र जरूरी हो सकते हैं। उन्हें सामान्य स्कूटर खरीदार के दस्तावेजों के समान नहीं माना जाना चाहिए।

ई-ट्रक और दूसरे व्यावसायिक वाहनों के नियम

पीएम ई-ड्राइव में इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के लिए भी अलग घटक मौजूद हैं। इन्हें निजी स्कूटर सब्सिडी के समान समझना ठीक नहीं है।

सरकारी ई-ट्रक अधिसूचना में N2 और N3 जैसी वाहन श्रेणियों का उल्लेख है। ई-ट्रक प्रोत्साहन के लिए कुछ परिस्थितियों में अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसी शर्तें भी लागू हैं।

इसलिए कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी यदि इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदना चाहती है, तो उसे संबंधित ई-ट्रक दिशा-निर्देश, वाहन का सकल वजन, स्क्रैपिंग प्रमाण और अन्य तकनीकी शर्तें अलग से जांचनी चाहिए।

इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के लिए भी निर्धारित प्रकार और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े मानक महत्वपूर्ण हैं। सामान्य वाहन उपभोक्ता को इनके प्रोत्साहन की गणना अपने स्कूटर पर लागू नहीं करनी चाहिए।

खरीद से पहले किन गलतियों से बचें?

• केवल विज्ञापन देखकर किसी वाहन को सब्सिडी के लिए पात्र न मानें।
• मॉडल की स्वीकृति तारीख और खरीद की तारीख का अंतर नजरअंदाज न करें।
• पुराने प्रोत्साहन चार्ट को वर्तमान खरीद पर स्वतः लागू न करें।
• डीलर के डिस्काउंट और सरकारी लाभ को एक ही राशि न समझें।
• बिना पुष्टि किसी अनधिकृत एजेंट को ई-वाउचर बनवाने के नाम पर पैसे न दें।
• आधार या निजी जानकारी संदिग्ध वेबसाइट पर साझा न करें।
• वाहन खरीदने से पहले चार्जिंग, वारंटी, सर्विस और बैटरी प्रतिस्थापन लागत जरूर समझें।

एक अच्छे खरीद निर्णय में केवल सब्सिडी देखना पर्याप्त नहीं है। वाहन की वास्तविक उपयोग सीमा, बैटरी वारंटी, स्थानीय सर्विस सेंटर और कुल स्वामित्व लागत भी महत्वपूर्ण हैं।

पीएम ई-ड्राइव और पीएम ई-बस सेवा में अंतर

पीएम ई-ड्राइव कई पात्र इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणियों और चार्जिंग ढांचे को कवर करने वाली व्यापक प्रोत्साहन योजना है। दूसरी ओर पीएम ई-बस सेवा शहरी इलेक्ट्रिक बस परिवहन और उससे जुड़े संचालन ढांचे पर केंद्रित कार्यक्रम है।

यदि आप स्कूटर खरीदने पर प्रोत्साहन जानना चाहते हैं, तो पीएम ई-ड्राइव की पात्र मॉडल सूची देखें। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में नई इलेक्ट्रिक बसें कब चलेंगी, तो पीएम ई-बस सेवा कार्यक्रम की स्थिति देखें।

इस विषय पर और जानकारी के लिए हमारी परिवहन एवं वाहन सहायता योजनाएं श्रेणी देखें। अन्य परिवहन योजनाओं को समझते समय प्रत्येक कार्यक्रम का मंत्रालय, उद्देश्य और लाभ अलग-अलग जांचें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या पीएम ई-ड्राइव योजना 2026 में लागू है?

सरकारी संशोधनों के अनुसार योजना की समग्र अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाई गई है। हालांकि अलग वाहन श्रेणियों की पात्रता और अंतिम तिथियां अलग हो सकती हैं।

2. क्या निजी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर लाभ मिल सकता है?

हां, पात्र और स्वीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया मॉडल पर नियमानुसार प्रोत्साहन उपलब्ध हो सकता है। केवल निजी इस्तेमाल होने से वाहन स्वतः अपात्र नहीं होता।

3. क्या सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर पात्र हैं?

नहीं। स्वीकृत मॉडल, तकनीकी मानक, वैधता और वर्तमान अधिसूचना की शर्तें पूरी होना जरूरी है।

4. पीएम ई-ड्राइव ई-दोपहिया की अंतिम तारीख क्या है?

10 अगस्त 2026 की अधिसूचना के बाद आधिकारिक पोर्टल पर 31 मार्च 2028 की संशोधित अंतिम तारीख दिखाई गई है। पात्रता अन्य शर्तों पर भी निर्भर रहेगी।

5. क्या सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आती है?

पात्र वाहन खरीद के लिए योजना में निर्धारित डीलर और ई-वाउचर आधारित प्रक्रिया का प्रावधान है। इसे सामान्य नकद हस्तांतरण योजना नहीं समझना चाहिए।

6. स्वीकृत मॉडल कहां देखें?

सरकारी PM E-DRIVE पोर्टल के मॉडल स्वीकृति अनुभाग में निर्माता, मॉडल, वेरिएंट और वैधता से संबंधित जानकारी देखें।

7. क्या इलेक्ट्रिक कार पर भी यही खरीद प्रोत्साहन मिलता है?

निजी इलेक्ट्रिक कार के लिए सामान्य मांग प्रोत्साहन को ई-दोपहिया के समान नहीं मानना चाहिए। सार्वजनिक चार्जिंग ढांचा और व्यक्तिगत कार खरीद सहायता अलग विषय हैं।

8. यदि डीलर गलत लाभ बता रहा हो तो क्या करें?

सरकारी मॉडल सूची और नोटिफिकेशन देखें, लिखित मूल्य विवरण मांगें और आवश्यकता पड़ने पर आधिकारिक पोर्टल के सहायता माध्यम का उपयोग करें।

आधिकारिक सरकारी स्रोत

• PM E-DRIVE का आधिकारिक पोर्टल
• मूल अधिसूचना एवं 2026 संशोधन
• वाहन श्रेणियों के लिए सरकारी दिशानिर्देश
• पात्र इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल सूची
• भारी उद्योग मंत्रालय — योजना दिशानिर्देश

समीक्षा: 19 अक्टूबर 2026। प्रोत्साहन और अंतिम तारीख से जुड़े नियम बदल सकते हैं। खरीद या आवेदन से पहले नवीनतम सरकारी अधिसूचना देखें।

अस्वीकरण: eSarkariYojna एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है, सरकारी विभाग नहीं। हम सरकारी सब्सिडी की मंजूरी, वाहन खरीद लाभ या आवेदन की सफलता की गारंटी नहीं देते।